ग्राम सेवक संघ ने तोड़ा अनशन,लम्बी चली वार्ता में कुछ यूँ हुए समझोते

राजस्थान/जयपुर । प्रदेश में जहाँ एक तरफ सरपंच संघ अपनी मांगो को लेकर आन्दोलन कर रहा था तो वहीं सचिव संगठनो ने भी आन्दोलन शुरू किया हुआ था । जिसके बाद से कल सरपंच संघ और सचिव संघ दोनों से सरकार के मंत्री राजेन्द्र सिंह राठोड़ ने वार्ता करके मामले को सुलझाया । ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने मंगलवार को 10 अप्रेल से  अनशन पर बैठे ग्राम सेवक संघ के प्रतिनिधियों को इंदिरा गांधी पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया । 

ग्राम सेवक संघ के प्रतिनिधियों के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ व अधिकारियो के साथ  सौहार्द वातावरण बैठक में बनी आम सहमति के बाद अनशन तोड़ा गया । बैठक में ग्राम सेवक को के ग्रेड  पे की विसंगतियों को दूर करने को मंत्रिमंडलीय समिति माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा ।इसी प्रकार डीआरडीए के छटनी शुदा कार्मिकों को यथासंभव वित्त विभाग की अनुमति के अनुसार पुनर्नियुक्ति तिथि से समायोजित कर नियमित वेतन श्रंखला प्रदान करने की विभाग द्वारा पुरजोर कोशिश की जाएगी ,तथा उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में विलोपित करा कर ग्राम सेवक पद पर कार्यग्रहण की दिनांक से नियमित वेतन श्रंखला दिलाई जाएगी । 

वित्त विभाग द्वारा जिन जिलों की सूचना पूर्ण थी उनमें सहमति प्रदान की जा चुकी है । तथा विभाग द्वारा अतिशीघ्र से सूचना वित्त विभाग को भिजवाई जाएगी ताकि समस्त ग्राम सेवकों को समान रुप से यह लाभ अविलंब रूप से प्रदान किया जा सके।  बैठक में समायोजित कार्मिकों के अधिक  वेतन वसूली प्रकरणों के बाबत विभाग द्वारा पूर्व से ही कार्यवाही की जा चुकी है । 

समायोजित कार्मिको के पेंशन प्रकरण शीघ्र निस्तारण करने बाबत सहमति बनी है वित्त विभाग द्वारा इस बावत चाही गई सूचना आगामी एक सप्ताह में मंगवाई जाकर वित विभाग उपलब्ध करा दी जाएगी तथा वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त कर जाने की कार्रवाई की जाएगी।

 इसी प्रकार ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव पदनाम को परिवर्तन कर ग्राम विकास अधिकारी करने के कार्रवाई शीघ्र की जाएगी।  सहायक कृषि अधिकारी के पद पर जी सेवकों के आरक्षित 5 रैना वीडियो बनाया वीडियो नहीं बनायाः पदों के पुनर्सथापन का यथासंभव प्रयास विभाग द्वारा किया जाएगा साथ ही 5 पदों की समाप्ति के आदेश जारी होने तक कृषि विभाग में जितनी डीपीसी शेष थी उनमें ग्राम सेवकों के आरक्षित पदों पर पदोन्नति किया जाने हेतु पंचायत ग्रामीण विकास पंचायत राज्यमंत्री स्तर से कृषि मंत्री से बात कर अनुरोध किया जाएगा तथा ग्राम सेवक कैसे पंचायत प्रसार अधिकारी पदों पर लंबित पदों की कार्यवाही आगामी 3 माह में विभाग स्तर पर पूर्ण की जाएगी बैठक में सहमति बनी है कि आंदोलन के दौरान रही अनुपस्थिति के अनुसार कार्यो का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाएगा ।

 वहीं आंदोलन के दौरान आंदोलनरत रहे कोई कारवाई की गई थी  उस पर सहानभूति विचार किया जाएगा। 

इन सभी विषयों पर विचार विमर्श करने के बाद सचिव संघ को ज्यूस पिला कर आन्दोलन को स्थगित करवाया गया । वहीं अब सरपंच संघ और सचिव संघ के वापिस सही तरीके से कार्य पर लोटने के बाद कुछ राहत जरुर प्रदान हुई हैं । लेकिन अभी देखने वाले बात रहेगी की सरकार और इनका आपसी मैल-जोड़ कितना कारगर साबित होता हैं ।